रायगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, छह फैक्ट्रियों पर अर्थदंड
रायगढ़। जिले की औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी स्वयं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मामलों की नियमित समीक्षा कर संबंधित विभागों को नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दे रहे हैं।
निरीक्षण में पाई गई गंभीर खामियां
हाल के महीनों में हुई दुर्घटनाओं के बाद उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा की गई निरीक्षण में कई खतरनाक लापरवाहियां सामने आईं। सुरक्षा उपकरणों की कमी, प्रक्रियात्मक अनदेखी और श्रमिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन जैसे गंभीर मामलों को नोट किया गया। इसके आधार पर कारखाना अधिनियम, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली और अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की गई।
छह औद्योगिक इकाइयों पर अर्थदंड
निरीक्षण के बाद छह फैक्ट्रियों के खिलाफ 6 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय, रायगढ़ में प्रस्तुत किए गए। मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नलवा स्पेशल स्टील लिमिटेड, सिंघल स्टील एंड पावर, एनआरव्हीएस स्टील्स लिमिटेड और एन.आर. इस्पात एंड पावर प्रा. लि. जैसी इकाइयों के प्रबंधकों और अधिभोगियों को कुल मिलाकर लाखों रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
कलेक्टर ने दी चेतावनी
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि श्रमिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और औद्योगिक इकाइयों में किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में निरीक्षण और निगरानी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की यह सख्ती श्रमिक सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

राशिफल 25 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
तेंदूपत्ता संग्राहकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की ओर छत्तीसगढ़
सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायत का त्वरित समाधानः सौर सुजला योजना का सोलर पंप चालू होने से लौटी किसान के खेतों की रौनक
तकनीक, समन्वय और प्रशिक्षित पुलिस बल के दम पर होगा सुरक्षित एवं व्यवस्थित सिंहस्थ-2028 - डीजीपी कैलाश मकवाणा
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से होमेश्वर प्रसाद जायसवाल को मिली राहत, शून्य हुआ बिजली बिल
बिलासपुर संभागायुक्त ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण
युवाओं के लिए मध्यप्रदेश के 4 महानगरों में प्रारंभ होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: सृष्टि को घर के बिजली बिल में मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076: सीसी रोड बनने से ग्रामीणों को मिली राहत
गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही से पूर्ण हों सभी सेतु निर्माण परियोजनाएं : लोक निर्माण मंत्री सिंह