मप्र में तबादलों से हटा प्रतिबंध, नई गाइडलाइन जारी

भोपाल । मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति पर मुहर लगने के बाद सरकार ने ट्रांसफर की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। मप्र में तबादलों से प्रतिबंध हटने से अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले होंगे। प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन और कलेक्टर के माध्यम से तबादले किए जाएंगे। विभागीय जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ट्रांसफर आदेश जारी होंगे। बुधवार को शिवराज सरकार ने ट्रासफर से बैन हटा दिया है। अब जिले के अंदर 15 से 30 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक के काम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नहीं, ग्राम पंचायतें करेंगी।
विधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने पंचायतों को भी दो-दो काम करने की स्वतंत्रता देने का फैसला किया है। जो अधूरे काम हैं, वे भी पंचायतें पूरा करेंगी। इस साल अपने स्कूल में कक्षा 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले 9000 छात्र-छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। मिश्रा ने कहा कि बच्चों को ई स्कूटी के अलावा पेट्रोल वाली स्कूटी लेने की स्वतंत्रता रहेगी। इस योजना पर पहले साल 135 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 साल के लिए 424 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट बैठक में सहकारिता नीति को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश में सहकारिता नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सहकारिता को आंदोलन बनाने और शासन की जन-कल्याण नीति को इससे बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी एवं रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होंगे।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शौर्य अलंकरण शृंखला के पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही युद्ध सेवा मेडल की राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण का संशोधन पास किया गया है। मुख्यमंत्री यूथ इंटेसिव फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में तैनात किए गए सीएम जनसेवा मित्र छह माह काम करेंगे। उन्हें पहले आठ हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे थे। अब उनका मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर रखे गए सीएम जनसेवा मित्रों को पंचायत स्तर पर रखने का सुझाव आया है।
रायसेन जिले के ओबैदुल्लागंज और नर्मदापुरम-नागपुर मार्ग पर पुल के लिए राशि में संशोधन कर उसे बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो गया है। अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को अप्रूवल दिया गया है। पीएचई विभाग की 29 नई समूह नल जल योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।