नालसा ने किया नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित हैंडबुक का प्रकाशन
रायगढ़ : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तीन दशक पूरे होने से नालसा के द्वारा 'जागृति, डॉन, संवाद, साथी एवं आशा इकाई का गठन किये जाने का एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ से संबंधित हैंडबुक 'आवाज उठाओ एवं नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित हैंडबुक का प्रकाशन किया गया है, जिसके तारतम्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिरकण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं माननीय जितेन्द्र कुमार जैन, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर इकाई का गठन किया गया है।
जागृति इकाई का मुख्य कार्य जमीनी स्तर पर नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रचार-प्रसार करना एवं शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। प्रचार-प्रसार का माध्यम नुक्कड़ नाटक, मोबाईल लीगल एड वेन पोस्टर बैनर्स, लाउडस्पीकर, लोकल न्यूज पेपर, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, लीगल एड क्लिनिक, ग्राम सभा, स्कूल, पब्लिक बिल्डिंग एवं अन्य डिजिटल बोर्ड के माध्यम से किया जाना है।
डॉन इकाई का मुख्य कार्य जमीनी स्तर पर नशामुक्ति के संबंध में जागरूकता अभियान चलाना है तथा नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाईन नंबर 1933 एवं 14446 एवं नालसा का हेल्पलाईन नंबर 15100 का प्रचार प्रसार करना है। स्कूल कॉलेज, सड़कों पर रहने वाले बच्चे, सेक्स वर्कर, जेल, किशोर गृह, केमिस्ट, ड्रग पीडि़त व्यक्ति एवं उनके परिवारों, आम जनता के मध्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना है।
संवाद इकाई का मुख्य कार्य जनजाति समुदाय क्षेत्रों की पहचान कर उनके मध्य विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना है। साथी इकाई का मुख्य कार्य बेसहारा बच्चों की पहचान करना उनका आधार नामांकन कराना, विधिक सहायता प्रदान कराना तथा शासन की अन्य लाभकारी योजनाओं से जोडऩा है। आशा इकाई का मुख्य कार्य बाल विवाह की समस्या से निपटने के लिये एक संस्थागत ढांचा तैयार कर, बाल विवाह की प्रथा का उन्मूलन करना, पीडि़ताओं को शासन की कल्याणकारी योजनओं का लाभ प्रदान कराते हुए समाज की मुख्यधारा से जोडऩा है।
नालसा द्वारा आवाज उठाओ हैंडबुक अधिनियम का प्रकाशन किया गया है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, 2013 से संबंधित है। इसके अतिरिक्त नालसा ने NALSA@30- A Legacy of free legal aid नामक हैंडबुक प्रकाशित किया है, जिसमें नि:शुल्क विधिक सहायता से संबंधित मुख्य निर्णयों के बारे में जानकारी एवं फोटोग्राफ्स साझा किया गया है।

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